“Israel-Hamas” युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता.
इजराइल आणि हमास यांच्यातील युद्धामध्ये काही देश इजराइलला समर्थन देताना दिसत आहे तर काही देश उघडपणे आम्हास या दहशतवादी संघटनेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांनी मात्र इजराइल चे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना या कठीण परिस्थितीमध्ये भारत त्यांच्यासोबत असल्याचा विश्वास दिलेला आहे.
तसंच भारत कोणत्याही पद्धतीच्या दहशतवादाचा समर्थन करत नाही, हे सुद्धा स्पष्टपणे नमूद केले. आता या संदर्भातील भारतीय पंतप्रधानांचे ट्विट उपलब्ध आहे आणि त्याची चर्चा सुद्धा होताना दिसते. कारण की इतिहासावर आपण नजर टाकली. तर आपल्याला लक्ष्यात येईल की भारताने कायमच पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिलेला आहे.
आणि ऍड द सेम टाइम गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि इजराइल या दोन्ही देशातले संबंध दृढ होत गेलेले, आता हे युद्ध सुद्धा अशा परिस्थितीमध्ये होते जेव्हा मध्यपूर्व आशियामध्ये भारताला मोठी भूमिका बजावयाची आहे. आणि त्या दृष्टीने भारत पाऊल सुद्धा टाकतोय त्या दृष्टीने विवरचना सुद्धा करतोय. डिप्लोमॅटिक लेवल वरती जर का जाऊन पाहिलं तर या संघर्षामध्ये भारताची कसरत होऊ शकते असं एक अंदाज वर्तवला जातोय.
आज आपण सविस्तर मध्ये जाणून घेऊयात भारताची सध्याची भूमिका नेमकी आहे काय इजराइल संदर्भातली भूमिका कशी बदली गेली, पॅलेस्टाईन संदर्भातली भूमिका कशी बदलत गेली. हे जाणून घेऊया आणि फक्त भारताची नाही अरब देशांची संपूर्ण देशाची भूमिका कशी बदलत गेली याच्यावरती सुद्धा प्रकाश टाकण्याचा पण प्रयत्न करूयात.
“Israel-Hamas” युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता.
नमस्कार आपल्या ब्लॉग वरती तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. चला तर मग सुरु करूया,
अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, आणि इटली या प्रमुख देशांनी एका जॉईन स्टेटमेंट द्वारे इजराइल ला उघडपणे पाठिंबात जाहीर केलाय. आणि ह्यासोबतच हमास ने जो इजराइल वरती हल्ला केलेला आहे. त्याचा निषेध सुधा केलेला आहे. मिडल इस्ट मधील बहुसंख्य देशांनी मात्र सध्याची जी परिस्थिती आहे म्हणजे इजराइल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाची त्याला इजराइलला थेटपणे जबाबदार धरत आरोप केलेला आहे.
यामुळे भारतासाठी भूमिका घेण्याचा पेज होता कारण की दोन्ही जे गट आहेत म्हणजे अरब देशांचा गट, घ्या किंवा इकडे अमेरिकन आघाडी घ्या हे दोन्ही गट भारतासाठी महत्त्वाचे आहे दोन्ही गटांबरोबर भारताचे संबंध हे खूप चांगले आहेत, Palestine and Israel यांच्यामध्ये गेल्या 60-70 वर्षांपासून जो काही संघर्ष चालू आहे या संघर्षामध्ये भारताने मध्यस्ताची भूमिका बजावी कारण की दोन्ही देशांसाठी भारत एक महत्त्वाचं मित्र राष्ट्र आहे.
आता या स्टेटमेंट मधून हेच सूचित होते की भारताचे पॅलेस्टाईन सोबतचे धोरण हे बदललेले नाहीये तर ते दोन्ही देशांसोबत स्वतंत्रपणे ठेवण्याच्या दृष्टीने जाताना दिसत म्हणजे इजराइल सोबतचे संबंध एक वेगळी गोष्ट आहे आणि पॅलेस्टाईन सोबतचे संबंध ही वेगळी गोष्ट आहे, हे भारत यातून सुनिश्चित करू इच्छितो म्हणजेच काय तर
पॅलेस्टाइन ला पाठिंबा आहे का ?
तर – हो पाठिंबा आहे
Israel हा मित्र आहे का ?
तर – हो Israel हा मित्र आहे
पण कोणत्याही पद्धतीच्या दहशतवादाला भारताचा पाठिंबा नाही कोणत्याही पद्धतीच्या दहशतवादाचं भारत समर्थन करत नाही एक Facts सांगतो 1992 पर्यंत भारताचे इजराइल सोबत डिप्लोमॅटिक संबंध बिलकुल नव्हते.
आणि अजून एक मुद्दा म्हणजे ( India is not a country known to be quick choose sides in a crisis ) म्हणजे आजपर्यंतच्या इतिहासावरती जर का नजर टाकली तर कोणतेही घटना घडली कोणत्याही पद्धतीचा जर का crisis असेल तर भारताने लगेचच अगदी तत्परतेने त्या संदर्भातली आपली भूमिका जाहीर केलेली नाहीये.
पण अपवाद सध्याचा israel आणि Hamas यांच्यातील संघर्षाचा 1947 मध्ये भारताने ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवलं आपल्या देशातून आपण ब्रिटिशांना हुसकावून लावलं आणि खरंतर तेव्हापासूनच’Israel vs Hamas war’ मोदी गव्हर्मेंट ने इजराइल ला पाठिंबा का दिला ? इजराइल ला भारतासोबतचे राजनैतिक संबंध हे अधिक दृढ करण्याची इच्छा होती. पण चार दशकावून अधिक काळ भारताने इजराइलच्या अपेक्षांना ग्रीन सिग्नल दिला नाही.
जवाहरलाल नेहरू घ्या, किंवा त्यावेळेस वसाहतवादाला विरोध करणारे जे सर्व नेते होते यांचा फाळणी चा अनुभव जो आहे तो खूपच वाईट होता. धर्माच्या आधारावरती निर्माण झालेला पाकिस्तान आणि त्याच्या जखमांशी चांगलेच ओळख असल्याने धर्मावर आधारित इजराइलच्या निर्मितीला किंवा इजराइल या एकूणच आयडियाला भारताचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता.
यात सोबतीने पॅलेस्टाईनचे नागरीक आणि त्यांचा प्रश्न जो आहे याचं रूट कॉज वसाहत वादामध्ये असल्याने भारताने पॅलेस्टाईन सोबत कायमच भावनिक जवळीक राखण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसून येते.
यामुळेच इजराइल या राष्ट्राला राष्ट्र म्हणून भारताने 1950 मध्ये जरी मान्यता दिली असली तरी सुद्धा राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते.
आता एक Fact तुम्हाला सांगतो पाकिस्तान सोबतच युद्ध घ्या, किंवा चीन सोबत युद्ध घ्या युद्धामध्ये इजराइलने भारताला लिमिटेड मिलिटरी सपोर्ट कायमच दिलेला आहे तरीसुद्धा भारताची इजराइल संदर्भातली भूमिका जी आहे ती बदललेली नव्हती आणि याच काळामध्ये मात्र अरब राष्ट्रांनी उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला.
म्हणजे पॉलिटिकल लेव्हल वरती दिलाच दिला पण मिलिटरी लेव्हल वरती त्यांनी पाकिस्तनला पाठिंबा दिला होता. तरी सुद्धा या अरब राष्ट्रांशी भारताचे राजनैतिक संबंध हे अगदी चांगल्या पद्धतीने प्रस्थापित झालेले आपल्याला दिसलेत.
“Israel-Hamas” युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता.
आता येतो पॅलेस्टाइन कडे 1974 मध्ये “यासर आराफत” यांच्या पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश होता 1988 मध्ये पॅलेस्टाईन राष्ट्राला भारताने मान्यता दिली आणि 2011 मध्ये भारताने पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचं पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या बाजूने मतदान केलेलं होतं 2015 मध्ये युनायटेड नेशन्सच्या मुख्यालयाच्या आवारामध्ये पॅलेस्टाईनचा ध्वज लावण्यास सुद्धा भारताने पाठिंबा दिलेला होता.
आणि 2018 मध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पॅलेस्टाईन मध्ये गेले होते आणि पॅलेस्टाईनने मोदींना त्यांचा सर्वोच्च सन्मान सुद्धा दिलेला होता ग्रँड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन थोडक्यात काय तर वर्ष जरी बदलत गेलेले असले तरीसुद्धा भारताचे पॅलेस्टाईन सोबतचे संबंध हे चांगलेच राहिलेले आहेत सरकार बदलली तरी सुद्धा या धोरणामध्ये कोणतेही पद्धतीचा बदल झालेला आपल्याला दिसून येत नाही.
पण याच काळामध्ये 1992 मध्ये इजराइल सोबत भारताचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले इजराइल ने याचा फायदा घेतला आणि इजराइल भारतासाठीचा सेकंड सगळ्यात मोठा डिफेन्स पार्टनर सुद्धा बनला तरी सुद्धा दृढ संबंध प्रस्थापित झाले नाही.
2003 मध्ये इजराइलचे पंतप्रधान शेरॉन हे भारत दौऱ्यावरती आले होते ते भारत दौऱ्यावरती आल्यानंतर भारतातील नागरिकांनी त्यांचा जाहीरपणे निषेध केलेला होता. आणि नंतरच्या काळा मध्ये सुद्धा भारताने रेग्युलरली युनायटेड नेशन्स मध्ये इजराइलच्या विरोधात मतदान केलं होतं.
पण 2014 नंतर मात्र गोष्टी बदललेल्या दिसून येतात भारताचे संबंध अगदी वेगाने इस्राईल सोबत प्रस्थापित झाले ते 2014 नंतर 2015 – 2016 मध्ये युनायटेड नेशन्स मध्ये इजराइल विरोधात जे काही मतदार होणार होतं गाजा स्ट्रिप मध्ये जो काही अत्याचार होते त्यासाठी इजराइलचला जबाबदार धरलं जाणार होतं इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मध्ये त्यांची विरोधात केस चालवली जाणार होती पण भारत त्यावेळेस मतदानापासून दूर राहिला.
“Israel-Hamas” युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता.
2017 मध्ये इजराइलच्या दौऱ्यावरती जाणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले होते, गेल्या काही वर्षात भारतासाठी आणि एकूण जगासाठी पॅलेस्टाइन चा मुद्दा जो आहे तो कमकुवत होत चाललेला आपल्याला दिसून येतोय, आणि या मागचे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तर पॅलेस्टाइन मध्ये दुभांगलेलं नेतृत्व, म्हणजे बगा हमास एक वेगळी गोष्ट आहे, आणि पॅलेस्टाईनचे प्रशासन ही एक वेगळी गोष्ट आजच्या दिवशी युद्ध कोणामध्ये आहे तर इजराइल आणि हमास यांच्यातील युद्धाचे चर्चा होते, ना की इजराइल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील.
हे पण वाचा :
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे Manoj Jarange Patil यांचा पूर्ण इतिहास जाणून घ्या
इजरायल विरुद्ध हमास युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता?’
अजून एक मुद्दा म्हणजे काय तर अरब देश सुध्दा आजच्या दिवशी स्वत्त:च हित समोर ठेऊन पॅलेस्टाइन सोबतचे त्यांचे संबंध बाजूला ठेवून इजराइल सोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करताना दिसतात आणि मग भारत सुद्धा त्याच पद्धतीने इजराइल सोबत पुढे जाताना आपल्याला दिसतोय
मानवी हक्कांच्या गळचेपी संदर्भात जर का बोलायचं असेल तर भारत कायमच पॅलेस्टाइन सोबत उभा राहिलेला आहे. पण जर का हित संबंधांचा मुद्दा असेल किंवा डिफेन्स पार्टनरशिप संदर्भातला जर का मुद्दा असेल तर भारत हा कायमच इजराइल सोबत उभा राहणार आहे.
अमेरिका आणि इजराइल यांची दृढ संबंध ही काही लपवून राहिलेले गोष्ट नाहीये अमेरिकेमध्ये डेमोक्रॅट्स सरकार असो किंवा रिपब्लिकन सरकार असो त्यांनी कायमच इजराइल ला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतलेली आणि गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध दृढ होत चाललेले आहेत आणि पर्यायाने इजराइल सोबतचे सुद्धा.
अजून एक मुद्दा या ठिकाणी सांगायचं म्हणजे मध्यपूर्व आशियामध्ये शांतता असावी ही भारताची भूमिका कायम आहे कारण की या भागांमध्ये खूप सारे भारतीय राहतात ते त्या ठिकाणी काम करतात आणि भारतासाठी बहूमूल्य असं परकीय चलन सुद्धा ते पाठवत असतात आणि अजून एक मुद्दा या ठिकाणी असा आहे की दहशतवादाला भारताचा कायमच विरोध राहिलेला आहे ज्यामुळे आज इजराइलच्या पंतप्रधानांना मोदी यांनी जाहीरपणे पाठिंबा दिलेला आहे.
आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा ज्यावेळेस मुद्दा येतो त्यावेळेस कोणीही कायमस्वरूपी मित्र नसतं आणि कोणीही कायमस्वरूपी शत्रू सुद्धा नसतं कायमस्वरूपी असतात काय तर ते हितसंबंध आणि आजच्या दिवशी भारताने हितसंबंधांना प्राधान्य दिलेले आणि इजराइल ला पाठिंबा दिलेला आहे. आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा व सर्वांची पोस्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.
“Israel-Hamas” युद्धात मोदी सरकारची इजरायलला सहाय्यता.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा 👇