CAA Act news: देशात CAA कायदा लागू झाला आहे. काय-काय बदल होणार ?

CAA Act news :

2014 मध्ये केंद्रात सत्ता बदल झाल्यानंतर देशभरामध्ये सर्वाधिक चर्चिला गेलेला मुद्दा कोणता, तर समान नागरी कायदा त्या पाठोपाठ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, आणि मग NRC, आता हे तिन्ही मुद्दे निवडणुकांमध्ये आश्वासन म्हणून वापरले गेल्याचे सुद्धा आपण पाहिलं असेल याच्यातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थातच CAA याची कालपासून अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे.

सर्वप्रथम आपण माहिती घेऊयात काल पासून अंमलबजावणी झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अर्थातच CAA ची,

एक गोष्ट लक्षात घ्या की नागरिकत्व हा विषय संघ सूचीमध्ये तो आणि त्याच्यामध्ये जर का काही बदल करायचे असतील, त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील तर तो पूर्णपणे संसदेचा अधिकार आहे. याच अधिकारांमध्ये नागरिकत दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. या

• कायद्यानुसार बांगलादेश अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान मधील जे धार्मिक अल्पसंख्यांक आहे त्याच्यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, आणि शीख यांचा समावेश होतो तर या धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

• आधी भारताच नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये कमीत कमी अकरा वर्ष वास्तव्य करणे आवश्यक होत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यामुळे आता ही अट सहा वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.

• संसदेने त्यांना असलेल्या अधिकारांतर्गत 1955 च्या भारतीय नागरिक कायद्यामध्ये बदल केलेले आहेत ज्याच्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्ताना मधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व घेणे आता सोपं होणार आहे.

आता एक कायद्याचे निमित्ताने असा प्रश्न विचारला जातो, जर का या कायद्यामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, मधील हिंदू, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, आणि शीख यांचा समावेश केला गेला आहे, तर मुस्लिम यांचा का नाही. तरी एक गोष्ट या ठिकाणी समजून घ्या की मुस्लिम पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान मध्ये मेजॉरिटी मध्ये आहेत, त्या ठिकाणी ते मायनॉरिटी मध्ये नाहीत. म्हणजे ते तिथे अल्पसंख्यांक नाहीयेत म्हणून त्यांचा समावेश या ठिकाणी करण्यात आलेला नाही.

या संदर्भातला स्पष्टीकरण वेळोवेळी सरकारकडून देण्यात आलेल आहे. याच्याच बरोबरीने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. हे सुद्धा “गृहमंत्री अमित शहा” यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यामुळे भारतीय नागरिकांना काही फायदा होईल का असा प्रश्न या ठिकाणी विचारला जातो.

लक्षात घ्या की मुळामध्ये जे भारतीय नागरिक आहेत त्यांना या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा काही फायदा होणार नाहीये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा फक्त आणि फक्त पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तानी येथून येऊन भारतीय नागरिकत्व मिळवून इच्छिणाऱ्या त्या देशातील अल्पसंख्याकांशी संबंधित आहे, जे मुळात भारतीय नागरिक आहेत त्यांना याचा काही फायदा होणार नाही. इतकं साधं सरळ सोपं हे आहे.

CAA Act news :

मग याच्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा याच्याशी गल्लत होणारा शब्द कोणता आहे, तरी ( Citizenship Amendment Act ) CAA आणि UCC म्हणजे काय ? तर समान नागरी कायदा सर्वाधिक अंधश्रद्धा कोणत्या कायद्याबद्दल असतील आपले इथं तर ते आहेत समान नागरी कायद्यासंदर्भात समान नागरी कायदा आला तर आरक्षण रद्द होईल. समान नागरी कायदा लागू करून बघा मग कशा गोष्टी चेंज होतील असे स्टेटमेंट तुम्ही सर्रास वाचलेले असतील ऐकलेले असतील.

एक गोष्ट लक्षात घ्या की समान नागरी कायदा म्हणजे असा निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी कोणताही संबंध नाही. आता हे असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे आजच्या दिवशी भारतामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी या सर्व समाजासाठी स्वतंत्र असे त्यांचे पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिविल लॉ अंतर्गत हिंदू, शीख, जैन, आणि बौद्ध समाज यांच्यासाठीचे कायदा आहेत.

समान नागरिक कायदा म्हणजे काय ?

CAA Act news: देशात CAA कायदा लागू झाला आहे. काय-काय बदल होणार ?

• लग्न, संपत्ती, वारसा, घटस्फोट, कुटुंब, या संदर्भातले कायदे जे की प्रत्येक धर्मानुसार आजच्या दिवशी तरी वेगवेगळ्या आहेत.

• याच्यामुळे जर का यासंदर्भात काही केस असतील तर त्या त्या धर्मातील कायद्यांचा आधार घेऊन निकाल द्यावा लागतो. आणि प्रत्येक धर्मासाठी त्या धर्मातील कायद्यानुसार वेगवेगळा निकाल हा असू शकतो आणि हीच याच्यातली सगळ्यात मोठी अडचण आहे.  

• समान नागरी कायदा जर का लागू झाला तर, सर्व धर्मीयांसाठी लग्न, संपत्ती, वारसा, घटस्फोट, कुटुंब, या संदर्भातले कायदे जे आहेत हे कायदे समान असतील.

• आता या समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. हे कृपया लक्षात घ्या

समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे असे म्हणतात की, याच्यामुळे आमच्या धर्मातील रूढीम परंपरा वरती बंधने येतील, पण तसं सुद्धा काही होणार नाहीये असे या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा म्हणणे आहे. समान नागरिकांचा लागू झाल्यास त्या धर्मातील रूढी परंपरेनुसारच लग्न करता येईल, अडचण अशी काहीच नसणार आहे. फक्त नंतरच्या काळामध्ये जर का त्या ठिकाणी काही इशु क्रिएट झाले तर मात्र सर्वांसाठी तो कायदा समान असेल, तर मग कोणताही असू द्या.

आता सगळ्यात शेवटचा मुद्दा

NRC ( नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप )

CAA Act news: देशात CAA कायदा लागू झाला आहे. काय-काय बदल होणार ?

या रजिस्टर मध्ये भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नाव नोंदवण्यात येणार आहेत, आजच्या दिवशी आसाम हे आपले एकमेव राज्य आहे जिथे अशा प्रकारच्या रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या अगोदर जे कोणी आसाम मध्ये राहत होते आणि तसा पुरावा ज्यांच्याकडे आहे अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टर मध्ये करण्यात आलेली आहे.

मग 1971 नंतर जे आसाम मध्ये आलेले आहेत, त्यांच्या संदर्भात इथं वेगळी तरतूद केलेली आहे. तर अशा लोकांची वेगळी यादी तयार करावी असे सूचना माननीय सुप्रीम कोर्टाने केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनंतर सरकारने या संदर्भात काम सुरू केलं सर्वे सुरू केला, आणि मग 3 कोटी 29 लाख लोकांनी आम्ही आसामचे नागरिक असल्याचे सांगितलं. आणि तसे अर्ज सुद्धा केले होते.

मग त्याच्यानुसार सरकारने अंतिम यादी जारी केली ज्याच्यामध्ये 3 कोटी 11 लाख 21 हजार इतक्या लोकांचे नाव होती. तर जवळपास 19 लाख हून अधिक लोकांचे नाव या रजिस्टर मधून गाळण्यात आलेली होती. बांगलादेश मधून मोठ्या प्रमाणामध्ये आसाममध्ये घुसखोर झाल्यामुळे त्या ठिकाणी हे रजिस्टर फार महत्वाचा आहे. आणि याच्यातील नोंदी फार महत्त्वाच्या आहेत, असं सांगितलं जातं.

आता हे जे लोक आलेले आहेत बांगलादेश मधून ते अवैध्यरित्या भारतामध्ये आलेले आहेत, अवैधरित्या भारतामध्ये राहत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळता कामा नये. अशी सुद्धा भूमिका वारंवार घेतली गेलेले दिसून येते. पण जर का एखाद्या व्यक्तीच्या पूर्वजाचं नाव 1971 पर्यंतच्या मतदार यादी मध्ये आहे, आणि त्या नावासोबत त्या व्यक्तीला जर का ते सिद्ध करता आलं तसा पुरावा जर का देता आला तर ती भारतीय नागरिक असणार एक असणार आहे आणि तशी नोंद सुद्धा केले जाणार आहे.

NRC चा उद्देश भारतीय नागरिकांची नोंद करणे असा आहे.

CAA Act news: CAA आणि NCR तसेच UCC मध्ये फरक काय आहे? समजून घ्या.  

• NRC चा उद्देश भारतीय नागरिकांची नोंद करणे असा आहे आणि जर का कोणी अवैधरित्या भारतामध्ये राहत असेल तर त्या व्यक्तीस त्याच्या मूळ देशात परत पाठवणे हाही याच्या मागचा उद्देश असणारे आहे.

• 2013-14 पासून आसाम मध्ये या NRC संदर्भातली अंमलबजावणी झालेली आहे. 2021 मध्ये देशाच्या उर्वरित भागामध्ये हे NRC लागू करण्याची घोषणा करण्यात आलेली होती. पण अजून पर्यंत ते काही लागू करण्यात आलेला नाहीये.

• नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्यांकाशी संबंधित आहे आणि भारतीय नागरिकांचा याच्याशी संबंध नाही. आणि NRC याचा मुख्य उद्देश हा वैध भारतीय नागरिकांची ओळख पटवणे आणि त्यांची नोंद करणे असा आहे.

आणि समान नागरी कायद्याचा उद्देश सर्व धर्मीयांसाठी लग्न, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक, कुटुंब, या संदर्भातले सर्व कायदे समान असणं असं आहे. आता तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की हे तीन वेगवेगळे मुद्दे आहेत, NRC वेगळा आहे, UCC वेगळा आहे, आणि CAA सुद्धा वेगळा मुद्दा आहे. आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.

CAA Act news: देशात CAA कायदा लागू झाला आहे. काय-काय बदल होणार ?

Read More